मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेमध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देखील या योजनेत बदल करण्या संदर्भातल्या शिफारसी राज्य सरकारला केल्या आहेत. त्यामुळे आता ही योजना बंद पडणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात शिवसेना-भाजपचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. 2023 – 24 च्या अर्थसंकल्पात योजनेची घोषणा करून त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू करण्यात आली होती. ही योजना सर्वसमावेशक व्हावी यासाठी या योजनेला सर्वसमावेशक पीक विमा योजना असे नाव देखील देण्यात आले होते. या योजनेद्वारे केंद्र सरकारकडून लाभ देण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा वाटा राज्य सरकारकडून भरला जात होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पिक विमाचा अर्ज दाखल करता येत होता. मात्र यात आता मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुरेश धस यांनी या पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणे देखील समोर आणली होती. यामध्ये सीएससी सेंटर वरून हा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ते सेंटर परळी तालुक्यातील असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. इतकेच नाही तर मूळ शेतकऱ्याच्या नावावर दुसऱ्या शेतकऱ्याने पिक विमा योजनेसाठी अर्ज केल्याचा आरोप सुरेश धस यांनी केला होता. जलसंपदा विभाग, महावितरण, जंगल, गायरान जमीन, वन खात्याच्या जमिनीवर देखील पिक विमा भरण्यात आल्याचा आरोप सुरेश धस यांनी केला होता. त्यामुळे या सर्व प्रकरणात आता मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्याचे मानले जात आहे.
या योजनेमध्ये काही प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक दृष्ट्या निदर्शनास आले असल्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले आहे. मात्र मागील दोन दिवसापूर्वी काही जणांवर कारवाई देखील करण्यात आली असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. जर पिक विमा योजनेत बदल करायचे असतील तर त्याचा अभ्यास करून त्यानंतर मंत्रिमंडळात हा विषय मांडला जाईल, अशी माहिती देखील कोकाटे यांनी दिली आहे. या योजनेबाबत सर्व निर्णय हे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
