November 8, 2026 3:41 am

लाईव्ह न्यूज :
जळगाव शहराच्या विकासाला १० कोटींचे बळ! राजूमामांच्या पाठपुराव्याने १९ प्रभागांना निधी; प्रवेशमार्गही उजळणार! जळगावच्या उद्योगांना आता विदर्भ-मराठवाड्याप्रमाणे प्रोत्साहने! ‘डी प्लस’ दर्जाची अंमलबजावणी; राजूमामांच्या पाठपुराव्याला यश जळगावातील लाचखोर अधिकारी सतीश शिसोदे यांच्या घरात ५.१६ कोटींचे घबाड! सोन्याचे बिस्कीट, प्लॅटिनम अन् दोन घरे उघड! जिल्हा बँक निवडणुकीत किशोर पाटील यांना धक्का! पुत्र सुमित पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज बाद सातपुड्यातील ७,५०० एकर जंगलाची कत्तल? वनजमिनीवरील अतिक्रमणाचा गंभीर आरोप; उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश! कारागृहात रचला ३५ कोटींच्या दरोड्याचा कट! बडतर्फ PSI मास्टरमाइंड; भोकर SBI बँकेतील चारही संशयित पोलिसांच्या ताब्यात
लाईव्ह न्यूज :
जळगाव शहराच्या विकासाला १० कोटींचे बळ! राजूमामांच्या पाठपुराव्याने १९ प्रभागांना निधी; प्रवेशमार्गही उजळणार! जळगावच्या उद्योगांना आता विदर्भ-मराठवाड्याप्रमाणे प्रोत्साहने! ‘डी प्लस’ दर्जाची अंमलबजावणी; राजूमामांच्या पाठपुराव्याला यश जळगावातील लाचखोर अधिकारी सतीश शिसोदे यांच्या घरात ५.१६ कोटींचे घबाड! सोन्याचे बिस्कीट, प्लॅटिनम अन् दोन घरे उघड! जिल्हा बँक निवडणुकीत किशोर पाटील यांना धक्का! पुत्र सुमित पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज बाद सातपुड्यातील ७,५०० एकर जंगलाची कत्तल? वनजमिनीवरील अतिक्रमणाचा गंभीर आरोप; उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश! कारागृहात रचला ३५ कोटींच्या दरोड्याचा कट! बडतर्फ PSI मास्टरमाइंड; भोकर SBI बँकेतील चारही संशयित पोलिसांच्या ताब्यात
Home » महाराष्ट्र » ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय पुढे; 28 नोव्हेंबरला निर्णायक सुनावणी

ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय पुढे; 28 नोव्हेंबरला निर्णायक सुनावणी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (25 नोव्हेंबर) महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारला आणखी माहिती गोळा करण्यासाठी थोडा अतिरिक्त वेळ द्यावा, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यांची मागणी मान्य करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आरक्षण प्रक्रियेतील विलंब अधिक वाढला असून राज्यातील निवडणुका अनिश्चिततेच्या छायेतच राहिल्या आहेत.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी ठाम युक्तिवाद करत सांगितले की, अनेक नगरपरिषदांमध्ये 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे, अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत संपली आहे आणि उमेदवार प्रचारातही उतरले आहेत; अशा स्थितीत पुन्हा वेळ देणे अयोग्य असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बांठिया आयोगापूर्वी ओबीसी आरक्षण अस्तित्वात नव्हते आणि तोच कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केला होता, हेही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

निवडणूक आयोगानेही आपली बाजू मांडताना सांगितले की, न्यायालयाच्या आजच्या आदेशानुसारच पुढील प्रक्रिया ठरेल. जर नव्या आरक्षण वर्गवारीनुसार काम करावे लागले, तर त्यासाठी स्पष्ट निर्देश आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानुसारच पार पडतील. कोणतीही तातडीची भूमिका आज जाहीर करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने सर्व पक्षांना आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती शुक्रवारीपूर्वी सादर करण्याचे निर्देश दिले.

आता 28 नोव्हेंबरची सुनावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भवितव्याची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचे आराखडे, बांठिया आयोगाचा अहवाल आणि न्यायालयाची भूमिका – यावरच निवडणुका वेळेवर होतील की पुढे ढकलल्या जातील, हे अवलंबून आहे. राज्यातील नागरिक, उमेदवार आणि राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे टक लावून पाहत आहेत.

K P chavan
Author: K P chavan

jin88bet.one ak168app.baby ak168app.club ks168app.site ic88 ic88 ic88 ic88 lr88 lr88 lr88 lr88 op88 si88 88v SEXXXXX-VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!