जळगाव | प्रतिनिधी जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) मध्ये कथित भ्रष्टाचार, लाचखोरी, नातेसंबंधातून शासकीय कंत्राटांचे वाटप आणि बेरोजगार युवकांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मनसेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.
निवेदनात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून भ्रष्टाचार वाढीस लागल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विभागातील कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव असून, शासकीय कंत्राटे देताना नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाल्याचे मनसेने म्हटले आहे.
नुकत्याच समोर आलेल्या लाचखोरी प्रकरणाचा संदर्भ देत मनसेने केवळ एका अधिकाऱ्यावर कारवाई करून प्रकरण संपवू नये, तर त्यामागील संपूर्ण साखळीचा शोध घेऊन संबंधित अधिकारी, मध्यस्थ, कंत्राटदार आणि लाभार्थी यांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
तसेच काही अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर शासकीय कंत्राटे मिळवून दिली जात असल्याच्या चर्चांचाही निवेदनात उल्लेख करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे सरकारी पदाचा वापर करून कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ मिळवून दिला जात असेल तर तो गंभीर हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचे मनसेने नमूद केले आहे. या सर्व कंत्राटांची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि नातेसंबंधांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधींसाठी संघर्ष करत असताना काही मोजक्या व्यक्तींनाच सातत्याने शासकीय कंत्राटांचा लाभ मिळत असल्यास हा सामान्य युवकांवरील अन्याय असल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला. शासकीय कंत्राटे ही कोणाचीही जहागीर नसून सर्व पात्र नागरिकांना समान संधी मिळाली पाहिजे, असे मनसेने स्पष्ट केले.
याशिवाय मागील काही वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या कंत्राटांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात यावे तसेच निवृत्त न्यायाधीश, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारून संबंधित बाबींची अधिकृत तक्रार जळगाव जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे सादर करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच उपलब्ध पुरावे आणि माहिती संबंधित यंत्रणेकडे देण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा बेरोजगार युवकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तीव्र जनआंदोलन छेडेल, असा इशारा मनसेने दिला आहे.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे, महानगराध्यक्ष विनोद शिंदे, उपमहानगराध्यक्ष श्रीकृष्ण मेंगडे, ललित शर्मा, राजेंद्र निकम, प्रकाश जोशी, प्रदीप पाटील, पंकज चौधरी, भूषण ठाकूर, बादशहा शहा, अमजद खाटीक यांच्यासह महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.
Author: K P Chavan
thepubliclive
