जळगाव, दि. ४ : जळगाव महानगरपालिकेत शुक्रवारी (३ जुलै) मोठी नामुष्की ओढवण्याची वेळ आली होती. जुन्या न्यायालयीन प्रकरणातील थकबाकीची रक्कम न भरल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापौर व आयुक्त यांच्या वाहनांसह कार्यालयातील खुर्च्या, संगणक आणि इतर साहित्य जप्त करण्यासाठी न्यायालयीन पथक ॲड. नारायण लाठी यांच्यासह महापालिकेत दाखल झाले. मात्र, महापालिकेने तातडीने १० लाख रुपयांचा धनादेश दिल्याने ही कारवाई तात्पुरती थांबवण्यात आली.
माहितीनुसार, ममुराबाद रस्त्यावरील हितेंद्र मेहता यांच्या मालकीची सुमारे ९८८ चौ.मी. जागा महापालिकेने २०१० मध्ये विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्त्यासाठी संपादित केली होती. या जागेच्या मोबदल्यापोटी सुमारे ४० लाख रुपये देण्याचे आदेश असतानाही संबंधित रक्कम अदा करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले.
या प्रकरणात न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी महापालिकेला व्याजासह सुमारे २.२३ कोटी रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेने काही रक्कम भरली असली तरी उर्वरित थकबाकी न भरल्याने न्यायालयाने पुन्हा जप्तीचे आदेश जारी केले.
शुक्रवारी न्यायालयीन कर्मचारी आणि ॲड. नारायण लाठी महापालिकेत पोहोचल्यानंतर महापौर दीपमाला काळे, उपमहापौर मनोज चौधरी, आयुक्त आदित्य जीवने, अतिरिक्त आयुक्त शोभा बाविस्कर आणि नगररचना विभागाचे सहायक संचालक अमोल पाटील यांनी तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर महापालिकेकडून १० लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला तसेच उर्वरित थकबाकी लवकरच अदा करण्यात येईल, असे आश्वासन न्यायालयीन पथकाला देण्यात आले.
या घडामोडींमुळे महापौर व आयुक्त यांच्या वाहनांसह कार्यालयीन साहित्याची जप्तीची कारवाई तात्पुरती टळली. मात्र, उर्वरित थकबाकी वेळेत न भरल्यास पुन्हा न्यायालयीन कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Author: K P Chavan
thepubliclive
