जळगाव : महाराष्ट्र विधानपरिषद जळगाव स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीची घोषणा भारत निवडणूक आयोगाने केली असून, जिल्ह्यात १८ मे २०२६ पासून निवडणूक आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तथा मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी रोहन घुगे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली असून, सर्व राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांनी आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, २५ मे रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध होणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत १ जून ठेवण्यात आली असून, २ जून रोजी अर्जांची छाननी होणार आहे. इच्छुक उमेदवारांना ४ जूनपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची संधी मिळणार आहे. गुरुवार, १८ जून रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडेल. तर सोमवार, २२ जून रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाणार आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया २५ जूनपूर्वी पूर्ण होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या निवडणुकीसाठी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे हे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहत असून, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे या सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. उमेदवारांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दालनात कार्यालयीन दिवशी सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत.
निवडणुकीत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना १० हजार रुपये, तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या उमेदवारांना ५ हजार रुपये अनामत रक्कम जमा करावी लागणार आहे. तसेच उमेदवाराचे नाव महाराष्ट्रातील कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत असणे बंधनकारक आहे.
या निवडणुकीत जळगाव महानगरपालिकेचे सदस्य, जिल्ह्यातील १५ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींचे निर्वाचित व स्वीकृत सदस्य असे एकूण ६३० मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. मतदान मतपत्रिकेद्वारे पसंतीक्रम पद्धतीने होणार असून, जिल्ह्यात ७ मतदान केंद्रे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्र निरीक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
दरम्यान, ‘महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट १९९५’ अंतर्गत विनापरवाना पोस्टर, बॅनर, भिंती रंगवणे किंवा झेंडे लावण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दोन हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी अनधिकृत पोस्टर्स व बॅनर्स तात्काळ हटवावेत, असे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.
Author: K P Chavan
thepubliclive
